Techie IT
१२ जेठ २०८१, शनिबार

जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र अनुकुलनमा बजेट ५०/५० पुर्याउनु पर्छ

२०१२ देखि २०२३ सम्मको अवस्थामा लगभग पाँच प्रतिशत भन्दा बढी बजेट जलवायुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि छुटाएको पाइँदैन ।


जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूलनमा बजेट बढाउनै पर्छ । विश्वव्यापी रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ६३ र जलवायु अनुकूलनमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको तथ्य छ । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसकिने भएकाले अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ । यसलाई रोक्न सकिँदैन । त्यसैले मिटिगेसनमा पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई सँगसँगै लैजाने कुरामा संसारभर बहसहरू भइराखेका छन् । विश्वभरि बजेट खर्च सँग तुलना गर्ने हो भने ६३ प्रतिशत न्यूनीकरणमा र अनुकलनमा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । तर, यसलाई ५०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ ।

जलवायु न्यूनीकरणको बजेट रकमान्तर अन्यत्रै खर्च गरिन्छ । सरकारले योजनाहरू जलवायुमैत्री हुन भन्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१२ मा जलवायु कोड ल्यायो । तर, २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवस्थामा लगभग पाँच प्रतिशत भन्दा बढी बजेट जलवायुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि छुटाएको पाइँदैन ।

साथै यस्ता बजेटहरू रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा राखेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सबै तहका सरकारमा देखिँदै आएको छ ।
हालै क्यानडामा भएको विश्व सम्मेलनमा पनि जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुकूलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसैले न्यूनीकरण र अनुकूलन दुवैमा काम नगर्ने हो भने विपद्जन्य जोखिमका घटनाले खतराको घण्टी झन बज्दैछ भनेर अहिले भर्खरै पनि एडेप्टेसन फ्युचर भनेर क्यानडाको मोन्टेलमा विश्व सम्मेलन भयो । त्यसमा १४० देशका २ हजार वैज्ञानिकहरू जम्मा भएका थिए । त्यहाँ पनि जलवायुको जोखिमलाई कम गर्नको लागि लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने एउटै स्वर आएको थियो । खास गरेर नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूको मुद्दा भनेको अनुकूलनमा बजेट बढाउनुपर्यो भन्ने नै थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमानान्तर गरेर रकमान्तरको शीर्षकमा हालेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि देशभर देखिएको छ । जोखिममा रहेको देश नेपालमा जलवायुजन्यसँगै भूकम्प, आगलागी लगायत अन्य प्राकृतिक जोखिमहरू पनि छन् । अहिलेको टेण्डहेर्दा संसारभर नै जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर संसारभरि बढी राखेको र पछिल्लो अध्ययनले ७५ प्रतिशत विपद्का घटनाहरू जलवायुजन्य घटना भनेर व्याख्या गरिएको पाइन्छ । त्यसमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा भइरहेको हुनाले नेपाल पनि जोखिममा छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीबाट धेरै ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । भूकम्पको पनि नेपालमा जोखिम छ । समग्रमा विपद्का घटना बढ्दै जानु र यसको न्यायसङ्गत समाधान खोज्नुपर्छ भनेर अहिले उत्थानशील भविष्यको लागि असमानता विरुद्धको लडाई भनेर नारा तय गरिएको थियो ।

धनी र गरिबको असमानता, महिला र पुरुषविचको असमानता, सहर र गाउँबिचको असमानतालाई हामीले घटाउनुपर्छ । विपद्पूर्व गरिने पूर्वतयारी र योजनामा गरिने लगानी बढाउनुपर्छ । ताकी भोलि आउने विपद् रोक्न सकियोस । नीति, ऐन, कानुन, रणनितीहरुलाई सात वटै प्रदेश, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कार्यान्वयन नभएर नीति मात्रै बनाइयो भने त्यसले विपद् घटाउँदैन । लागू गर्नुपर्यो भन्नुको मतलव विपद् जोखिम न्युनिकरणमा लगानी बढाउनुप¥यो भन्ने नै हो ।


क्याटेगोरी : अन्तरवार्ता, प्रयासहरु, विचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्