जलवायु परिवर्तन र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा नेपाली मिडियाले कति ध्यान दिन्छन् ?
नेपालका मिडियाले जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकेको निष्कर्ष
नेपालका सञ्चार माध्यमले जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायका पेचिला मुद्दामा कम ध्यान दिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
युएसएआईडी नागरिक समाज र सञ्चार (सिएसएम) कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको ‘भाइब्रेन्ट इन्फरमेसन ब्यारोमिटर (भाइब)’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका मिडियाले जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको देखाएको हो ।
नेपालमा सूचनाको अवस्था केही हदसम्म जिवन्त (भाइब्रेन्ट) रहेको देखाउँदै बुधबार (असार १२) राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ र द एशिया फाउण्डेशनकी नेपाल प्रमुख मेघन नाल्बोले संयुक्त रूपमा भाइब अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपालका सञ्चार क्षेत्रले राजनीतिक विषयवस्तुलाई बढी प्राथमिकता दिएको तर जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायजस्ता पेचिला मुद्दामा खासै चासो नदिएको अध्यनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार खोज पत्रकारिताले सरकारी अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन भने अहम् भूमिका खेलेको छ ।
अध्ययनले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक चुनौती देखाएको छ । ‘सञ्चार क्षेत्रले आर्थिक सीमितताको सामना गरिरहँदा त्यसको असर छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरूमा समेत परेको देखिन्छ, जसले ती सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र रोजगारी समेत गुम्ने परिस्थिति सिर्जना भएका पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाली भाषाको दबदबाका कारण सुचनामा पहुँच सिमित बनेको छ । मैथिली र भोजपुरी भाषा प्रयोग गर्ने केही क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमले समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै नेपाली सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्वमा ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका व्यक्तिको दबदबा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘सीमान्तकृत समूहको न्यून प्रतिनिधित्व छ, नन प्रोफेसनल कन्टेन्ट प्रड्युसर (गैरव्यावसायिक सामग्री उत्पादक) हरूले तुलनात्मक रूपमा विविधतापूर्ण दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा नेपालले ४० पूर्णाङ्कमा २३ अङ्क प्राप्त गरेको छ जुन सूचनाको गुणस्तर, सूचनाको प्रवाह, सूचनाको प्रयोग र सूचनाले ल्याउने रुपान्तरणकारी कार्य गरी चार सिद्धान्तमा आधारित औसत हो ।
प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले कुल ४० मा २४ अङ्क प्राप्त गरेको छ जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा केही भाइब्रेन्ट अवस्था हो । त्यस्तै मधेश प्रदेशले ४० पूर्णाङ्कमा २२ अङ्क प्राप्त गरेको छ।
नेपालको सूचनाको अवस्था अध्ययनका लागि मिडियाका विभिन्न विधा र क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समावेशी समूहले २० मुख्य सूचक र १६७ उपसूचकमा आधारित रहेर मूल्याङ्कन गरेका थिए ।
उक्त अध्ययनमा राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि अध्ययन गरिएका दुई प्रदेशका सम्पादक, सञ्चार व्यवस्थापक, नागरिक समाजका सदस्य, संवाददाता, शिक्षक र अभियानकर्मीहरू समेटिएका ३० जनाभन्दा धेरै विज्ञहरूलाई संलग्न गराइएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न विज्ञ सदस्यहरूलाई तोकिएका सूचकमा मूल्याङ्कन स्वरूप अङ्क दिन भनिएको थियो । जसमा शून्यदेखि १० अङ्कलाई ‘नन भाइब्रेन्ट’, ११ देखि २० को अङ्कलाई ‘स्लाइटली भाइब्रेन्ट’, २१ देखि ३० बीचको अङ्कलाई ‘समह्वाट भाइब्रेन्ट’ र ३१ देखि ४० बीचको अङ्कलाई ‘हाइली भाइब्रेन्ट’ का रूपमा वर्गिकृत गरिएको थियो ।
युएसएआईडी सीएसएम कार्यक्रमका लागि नेपालमा उक्त अध्ययन आईआरइएक्सले गरेको हो । नेपालमा युएसएआईडी सीएसएम कार्यक्रम द एशिया फाउण्डेशनले प्याक्टसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
(source: Media Kurakani).
क्याटेगोरी : प्रयासहरु
ट्याग : ##Nepal, #climate, #Media, #USAID
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्