जलवायु परिवर्तनविरुद्ध ३ अर्ब डलरको कार्यक्रम घोषणा

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा लगानी जुटाउन ‘इनोभेटिभ फाइनान्स फेसिलिटी फर क्लाइमेट इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक’ (इफ–क्याप) कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । दक्षिण कोरियाको इन्चनमा बुधबारबाट सुरु एडीबीको ५६औं वार्षिक बैठकको उद्घाटनमा उक्त कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
इफ–क्यापका संस्थापक साझेदारहरू डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विडेन, बेलायत र अमेरिका रहनेछन् । ‘एडीबीले इफ–क्यापमार्फत लगभग ३ अर्ब डलर भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ,’ एडीबीका अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावाले भने । यो रकमबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्रका संस्थाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा गर्न सक्ने लगानीलाई १५ अर्ब डलर बराबर पुर्‍याउन मद्दत गर्ने असाकावाको भनाइ छ ।
‘जलवायु परिवर्तन एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि हाम्रो जीवनकालकै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । हामी यो लडाइँको अग्रपंक्तिमा छौं,’ असाकावाले भने, ‘मैले पहिले पनि भनिसकेको छु– जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा जित हुन्छ कि हार भन्ने टुंगो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै लाग्ने लगभग पक्का जस्तै छ ।’
सन् २००० यता जलवायुसम्बन्धी
विपद्का ४० प्रतिशत घटना यसै क्षेत्रमा भएका छन् । यी घटनाबाट झन्डै ३.५ अर्ब जना प्रभावित भएको लगभग १० लाख जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ‘सन् २०२० मा मात्रै यस्तो खालको विपद्बाट यस क्षेत्रका देशमा लगभग ६७ अर्ब डलरको नोक्सान भएको तथ्यांक छ । हामीले तुरुन्तै काम सुरु गरेनौं भने यस क्षेत्रमा हुने वार्षिक क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुनेछ,’ असाकावाले भने, ‘सन् २०५० सम्ममा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थप एक अर्ब जनाले वायु प्रदूषण र तातो हावाका कारण गम्भीर असरहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ यिनै कारणले गर्दा एडीबीले साहसिक कदम लिन लागेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गएको १२ महिनामा गरेको अनुभवले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घटना आगामी दिनमा तीव्र र व्यापक हिसाबले बढ्दै जानेछन्, त्यसैकारण हामीले अहिले नै साहसिक कदम उठाउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यसका लागि इफ–क्याप कार्यक्रम घोषणा गरिएको उनले बताए ।
यो कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराइने पुँजीको विषय विस्तृत छलफलमा रहेको जनाइएको छ । मुलुकका सार्वभौम ऋणहरूमा एडीबी जमानत बसिदिने गरी अनुदान परियोजना अगाडि बढाउनेलगायतका विविध विषय पनि छलफलका क्रममा रहेको बताइएको छ । यसअन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नवीनतम वित्तीय सुविधा उपलब्ध हुने दाबी गरिएको छ । ‘यो कार्यक्रम आकार र दायराका हिसाबले पनि विश्वमै पहिलो छ,’ अध्यक्ष असाकावाले भने, ‘यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा थप लगानी गर्न हामी सक्षम हुनेछौं ।’
इफ–क्यापका लागि प्राप्त हुने प्रत्येक डलर बराबरको जमानतले नयाँ ऋण दिने क्षमता बढाउने उनको दाबी छ । ‘यसले जलवायुसम्बन्धी वित्तीय लगानीलाई आमूल परिवर्तन गर्नेछ,’ उनले भने । अर्कोतर्फ इफ–क्याप कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने तरिकालाई पनि परिवर्तन गर्ने उनको दाबी छ । ‘यस्तो कार्यक्रमले आवश्यक पर्दाको बखतमा जहाँ पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयको सम्बोधन गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने ।
सन् २०१९–२०३० को अवधिमा सदस्य रहेका विकासशील देशहरूमा एक सय अर्ब डलर बराबरको जलवायु सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य जारी रहेको र इफ–क्यापबाट थप सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । ‘हामी सन् २०२५ भन्दा विलम्ब नहुने गरी हाम्रा सबै कामकारबाहीलाई पेरिस सम्झौताको सेरोफेरोमा ल्याउनेछौं । हामी नवीकरणीय ऊर्जाका विकल्पहरूमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लानेछौं । कोइलामा कुनै पनि हिसाबको लगानी हुनेछैन,’ अध्यक्ष असाकावाले भने ।
इफ–क्यापबाट एडीबीको उक्त महत्त्वाकांक्षालाई थप सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘हालैका केही वर्षमा युद्ध, रोग र आर्थिक संकटका कारण मानव कल्याण कार्यमा गम्भीर असार पुर्‍याएको छ । हाम्रो क्षेत्रले अहिले भोगिरहेको सबैभन्दा चिन्ताजनक चुनौती भनेको दिन प्रतिदिन बिग्रँदो जलवायु परिवर्तनका असर हुन्,’ उनले भने, ‘यसले असंख्य जीवहरूको मात्रै नभएर मानव जातिकै अस्तित्वमाथि खतरा पैदा गरेको छ । त्यसकारण विश्वले यथाशीघ्र साहसिक कदम लिनुपर्ने समय आएको छ ।’ यस कार्यमा एडीबीलगायत अन्य बहुपक्षीय बैंकहरूले अब महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘यी संस्थाहरूले जलवायु अभियानहरूका लागि आर्थिक तथा विशेषज्ञतासम्बन्धी सबै खाले स्रोत–साधन परिचालन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जलवायु अभियानहरूलाई विकासका मुद्दाहरूको प्रमुख हिस्सा बनाउन अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ ।’
मे २ देखि ५ सम्म दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको बैठकमा नेपालबाट अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव तोयम राया सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । तर आसन्न बजेटको तीव्र तयारीका कारण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नसकेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । अर्थमन्त्री तथा सचिव सहभागी हुन नसकेपछि नेपालबाट बैठकको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले गरेका छन् ।
एडीबीको उक्त बैठकबाट नेपाल जस्ता मुलुकको विकासका लागि आयोजनाको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म स्रोत जुटाउन थप ढोका खुला भएको नेपालले बताए । ‘एसिया विश्वको अर्थतन्त्रका लागि एउटा ड्राइभर हो, आर्थिक वृद्धिका हिसाबले इपिसेन्टरका रूपमा देखा परेको छ । यसको पुनरुत्थान यस क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि अपरिहार्य छ । त्यसका लागि कसरी दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाउन सक्छौं भन्ने मूल मुद्दा हो,’ नेपालले भने, ‘नीति, रणनीति र स्रोत जुटाउने विषयमा साझेदारी गर्ने, अन्य देशको असल अभ्यास र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्ने रणनीति यस बैठकले लिएको छ ।’
यी सबै काम अब पेरिस सम्झौताभित्र रहेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गरिब मुलुकहरूलाई नै एउटा महामारी वा विपद्ले वर्षौं पछाडि धकेलिदिन सक्छ भन्ने विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ । विभिन्न विपद् र महामारीले जलवायु अनुकूल नीति अघि सार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबैजसो दातृ निकायले आआफ्नो नीति तथा रणनीति बनाएका छन्, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न द्वारबाट वित्तीय प्याकेज, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । एडीबीको ५६औं बैठकले पनि त्यस्तै नीति, योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो ।’

यसबाट नेपालले उत्कृष्ट कार्यक्षमता प्रदर्शन गरी विकास, जलवायु अनुकूल र अर्थतन्त्रलाई अन्तरसम्बन्धित गरेर लाभ लिन सक्ने मौका आएको छ । ‘खासगरी गरिब र जोखिममा रहेकाहरूलाई त्यसबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, साझेदारी गर्न थप सुविधा पाउन सकिनेछ,’ नेपालले भने, ‘तर उक्त कार्य गर्न आयोजनाहरूको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म स्रोतको अभाव हुनेछैन । हामीले काम गर्नुपर्‍यो, क्षमता देखाउनुपर्‍यो ।’

गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, पुनरुत्थान र सुधार प्राथमिकतामै
आर्थिक अवस्था, महामारीपछिको पुनःस्थापना र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूमाथि बैठक केन्द्रित रह्यो । ‘रिबाउन्डिङ एसिया ः रिकभरी, रिकनेक्ट र रिफर्म’ नारा दिइएको बैठकमा सदस्य राष्ट्रका अर्थ तथा वित्तमन्त्री, अर्थ सचिव, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र अर्थशास्त्रीहरूको सहभागिता छ ।
कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले शुभकामना मन्तव्य राख्दै बुधबार बैठकको उद्घाटन गरे । बैठकभर विभिन्न कार्यशाला तथा अन्तर्क्रिया भएका थिए, जसबाट विज्ञ तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यान्वयनका व्यावहारिक तरिका र रणनीति तयार पार्नेदेखि खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारणका पहिलेका मुद्दामाथि निरन्तर जारी राख्ने गरी बहस भएको एडीबीले जनाएको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक मुद्दाहरूमा बैठकको ध्यान केन्द्रित थियो ।
‘विकासशील देशको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भइरहे पनि आर्थिक जोखिम कायम छन्, गत वर्षदेखि विश्वव्यापी वित्तीय अवस्थाहरूमा कडिकडाउ गरिएको छ । यस क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकहरू दबाबमा छन्,’ अध्यक्ष असाकावाले पत्रकाहरूमाझ भने, ‘युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि बढेको ऊर्जा समस्या र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता कमजोर देशको भुक्तानी सन्तुलनलाई बिगारेको छ ।’
सन् २०२१ मा ४२ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीबाट प्रभावित भएकाले यस क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्तित रहेको जनाइएको छ । एडीबीले छोटो अवधि र दीर्घकालीन दुवै उपाय समावेश गरी १४ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेकाले त्यसको न्यूनीकरण गर्न केही सहयोग पुग्ने आसाकावाको भनाइ छ ।
एडीबीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ४९ सहित ६८ मुलुक सदस्य छन् । एडीबीले यसअघि यस क्षेत्रमा उच्च गरिबी निवारण गर्ने, समावेशी, उत्थानशील तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ, जसलाई निरन्तर दिने घोषणा पनि गरेको छ ।