Techie IT
१२ जेठ २०८१, शनिबार

जलवायु सम्मेलन कोप २८ नेपालको लागि किन महत्वपूर्ण छ ?

नेपालले विश्वसमुदायलाई तापक्रम वृद्धि रोक्नलाई तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु संकटको असरसँग जुध्न नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउन आह्वान गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।


यस पटकको सम्मेलन नेपालका लागि विशेष हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले कोप–२८ सम्बद्ध आफ्नो भ्रमणको सुरुआत नेपालबाट गर्दै यो हिमाली मुलुक जलवायु संकटका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मात्र नभई जलवायु संकटको समाधानमा राष्ट्रिय स्तरमा भएका उपलब्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले खेलेको भूमिका पनि विशेष रहेको आधार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सगरमाथा आधार शिविरबाट विश्वलाई गरिएको आह्वान र संसद्को सम्बोधनमा महासचिवले नेपालको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा अत्यधिक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित गर्न सफल भए पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने र उच्च तापक्रम वृद्धिले एकतिहाइ हिमभण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् । नेपालले विश्वसमुदायलाई तापक्रम वृद्धि रोक्नलाई तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु संकटको असरसँग जुध्न नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउन आह्वान गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित गर्न सफल भए पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने र उच्च तापक्रम वृद्धिले एकतिहाइ हिमभण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् ।

कोप–२८ लाई नेपालले जलवायु परिवर्तनमा भए–गरेका उपलब्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिनु उपयुक्त हुनेछ । सन् २०२० मा नेपालले २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत भू–भाग वनअन्तर्गत राख्ने लक्ष्य राखेकामा अहिले नै वन क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालले २०३० सम्ममा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन १,४०० मेगावाटबाट १५,००० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकामा अहिले झन्डै ३,५०० मेगावाट भइसकेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाको निरन्तरतासँगै नेपाल यो लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा छ । यससँगै, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक र निजी सवारीका लागि हालसालै ५० वटा र भविष्यमा मुख्यतः सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि थप ५०० चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने योजनालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

स्थानीय समुदाय, आदिवासी, जनजाति, महिला र युवाहरूको संलग्नतामा नेपालमा बनाइएका जलवायु अनुकूलन योजनालाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । जलवायुमैत्री योजनाहरूको कार्यान्वयनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको नेपालको सकारात्मक छापलाई कहिलेकाहीँ चर्चामा आइरहने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको प्राथमिकता र जैविक विविधताले भरिपूर्ण वनको ठूलो भूभाग नष्ट गरी विमानस्थल निर्माणलगायतका प्रसंगले धुमिल्याउने गरेको पाइन्छ ।

कोप–२८ मा नेपालले आफ्नो आवाज सशक्त बनाउन राष्ट्रसंघीय महासचिवको भ्रमणको सन्दर्भ कोट्याउँदै जलवायु परिवर्तनको तत्काल प्रभावसँग जुधिरहेको राष्ट्रका रूपमा विश्वव्यापी जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न एकता र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण गराउनुपर्छ । क्षति र नोक्सानीको विषयलाई समेत प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्छ ।

क्षति र नोक्सानीको विषयलाई समेत प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, हाल विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका युद्ध, शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको चिसोपना, अल्पकालीन लाभका लागि केही देशको कोइला र खनिज इन्धनप्रतिको निरन्तर निर्भरताले जलवायु संकट समाधान गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ विस्तार गर्न र विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि सबै पक्षको दूरदृष्टियुक्त र अभूतपूर्व योगदानको खाँचो छ ।

यो समस्या उब्जिनुमा मुख्यतः कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको उदासीनता अनि विकसित देशहरूले स्रोत उपलब्ध गराउन गरेको ढिलाइ र आनाकानी जिम्मेवार देखिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने बढी जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरू र हाल विश्व उत्सर्जनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्न जिम्मेवार जी २० राष्ट्रहरूले जिम्मेवार हुनु आवाश्यक छ । कोप–२८ को सफलता समग्र पृथ्वीको सुरक्षा, आगामी पुस्ताका लागि समृद्धि र समुन्नत भविष्य सुनिश्चित गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ ।

ढकाल संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रका अध्यक्षका सल्लाहकार हुन् ।


क्याटेगोरी : ताजा अपडेट, विचार
ट्याग : ##कोप२८ #जलवायुपरिवर्तन #मन्जित #नेपाल #दुवई

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्