Techie IT
१२ जेठ २०८१, शनिबार

बंगलादेशमा जलवायु परिवर्तनले सताइएका सिमान्तकृत समुदाय


बङ्गलादेशमा ४५ आदिवासी समुदाय छन्। तीमध्ये पनि अति सीमान्तकृत एउटा समुदाय हो– मुन्डा। यो समुदायको प्रायः जीविकोपार्जन जङ्गलमा आधारित हुने गर्छ। राजधानी ढाकाबाट ३५२ किलोमिटर टाढा पर्ने सुन्दर वनमा पनि बस्छ मुन्डाको एउटा समूह। यहाँ बस्ने मुन्डालाई ‘वन मान्छे’ भन्छन् बङ्गलादेशीहरू। यहाँका मात्र हैन, अन्य ठाउँमा बस्ने मुन्डाको पनि केही जमिन थियो पहिले। धेरैले त्यही जग्गाको तिरो तिर्नेसमेत पैसा नभएकाले बेचे। अनि कतिपयले चाहिँ पेटभरी खानकै लागि बेच्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।

फोटोः क्लाइमेटन्यूज

अहिले त्यही मुण्डा समुदाय केही समयअघि आएको चक्रवातका कारण विचल्लीमा परेको छ। उनीहरूको खानपिनमा राम्रै भरथेग गर्थे जङ्गलमा भएका परम्परागत पोखरीहरूले जहाँ प्रशस्त गङ्गटा पाइन्थे। माछा हुन्थे। तिनै गङ्गटा र माछाले पनि उनीहरूको खाद्य सुरक्षामा सघाएको थियो। चक्रवातपछि ती पोखरीमा छिरेको समुद्री नूनिलो पानीका कारण भएका गङ्गटा मरेनन् मात्र, थप उत्पादन पनि हुन सकेनन्। अर्कोतर्फ आफूहरू आश्रित जङ्गलसमेत छिन्नभिन्न पारेकाले महलगायत खानेकुरा पनि पाइन छाडेको छ। त्यसैले उनीहरूमध्ये केही थातथलो छाडेर हिँडिसके। कतिपय जाने ठाउँ खोज्दैछन्। बेला न कुबेला आउने बाढीले बल्लतल्ल बनाएको घर पनि भत्काइदिने त्यसलाई पुनः बनाउँदा ऋण थपिने भएकाले ऋणमाथि ऋण थपिरहन बाध्य यो समुदाय अहिले निकै सङ्कट भोगिरहेको छ।

उनीहरूको खानपिनमा राम्रै भरथेग गर्थे जङ्गलमा भएका परम्परागत पोखरीहरूले जहाँ प्रशस्त गङ्गटा पाइन्थे। माछा हुन्थे। तिनै गङ्गटा र माछाले पनि उनीहरूको खाद्य सुरक्षामा सघाएको थियो। चक्रवातपछि ती पोखरीमा छिरेको समुद्री नूनिलो पानीका कारण भएका गङ्गटा मरेनन् मात्र, थप उत्पादन पनि हुन सकेनन्।

समस्या बङ्गलादेशमा मात्र छैन। नेपालकै कुरा गर्दा पश्चिममा बस्ने थारू समुदायले पुस्तौँदेखि सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। कुलो बनाउन भनेपछि सामान्य खबरकै भरमा हजारौँ मानिस उपस्थित हुन्थे। सयौँ वर्षदेखि यसरी नै चल्दै आएको थियो सिँचाइ। तर बाढीहरूले यस्ता कुलो देखिसहेनन्। बाढी, पानी आदिबारे अनुमान गरेर रोकथाम गर्ने रैथाने ज्ञानवालालाई सरकारी कर्मचारीले पत्याएनन्। कर्मचारी भएकै आधारमा नजान्नेहरू हाबी भए। न सरकारले व्यवस्थित सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्न सक्यो न त रैथाने सिँचाइ प्रणालीले नै निरन्तरता पाए। अहिले अन्नको भण्डार अर्थात थारूहरूले गरिरहेका खेतीमा यही कारण उब्जनी घट्दा त्यसको मार मुलुककै सिङ्गो खाद्य सुरक्षामा परेको छ।

महिला तुलनात्मकरूपमा बढी इमानदार हुने गर्छन्। आफ्नो काममा बढी जिम्मेवार बन्छन्। त्यसैले उनीहरूले नेतृत्व लिएका धेरै काम सफल भएका अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका छन्। तर इन्डोनेसियामा वन व्यवस्थापनबाट बिस्तारै महिलालाई विस्थापन गर्दै लगिएको छ। जसको असर देखिन थालिसकिएको छ। हराभरा वन तालु खुइले जस्तै देखिन थालेका छन्। अनि त्यसको असरचाहिँ पानीको मुहान सुक्ने हुँदै दाउरा अभावसम्म पर्न थालेको छ। यसको मार तिनै महिलाले खेपिरहेका छन् जसलाई व्यवस्थापनको पाटोबाट विस्तार अलग गर्दै लगियो।

हराभरा वन तालु खुइले जस्तै देखिन थालेका छन्। अनि त्यसको असरचाहिँ पानीको मुहान सुक्ने हुँदै दाउरा अभावसम्म पर्न थालेको छ।

राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सहआयोजनामा काठमाडौँमा भर्खरै ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला तथा आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकार सुरक्षा’ सम्बन्धी क्षेत्रीय नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। जहाँ नेपाललगायत भारत, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स आदि देशका अधिकारकर्मीले जलवायु परिवर्तनका कारण खेप्नुपरेका समस्याका पोको फुकाएका थिए। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनले महिला, आदिवासी-जनजाति र सीमान्तकृतहरूको भूमि अधिकारमाथि नजानिँदोतवरले कसरी धावा बोलिरहेको छ भन्नेबारे मसिनो विश्लेषण प्रस्तुत भएका थिए त्यहाँ।

जलवायु परिवर्तनले लैङ्गिक न्यायलाई समेत निशाना बनाइरहेको आवाज पनि मुखरित भएको थियो यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा। ‘अहिले त मानिसहरू घरमा श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा भएको विषयलाई समेत मजाक गर्ने हिसाबले जलवायु परिवर्तनको असर भन्न थालेका छन्। वास्तवमा यो सही हो। जलवायु परिवर्तनकै कारण पानी ओसार्न, दाउराको जोहो गर्न महिलाको समय बढी लाग्ने गरेको छ। त्यसको असर खाना तयार पार्न, बालबच्चा विद्यालय पठाउन तथा घरका अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारमा समेत परेको छ। यस्तो अवस्थाले महिलामा तनाव बढाएको छ। र, तनावका कारण झैझगडा बढ्नु स्वाभाविक हो’– एक लैङ्गिक विज्ञको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ कि जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्येक जनताको चुलाचौकोसम्म पुगिसकेको छ। र, यसले प्रमाणित गर्छ कि यसबाट सिर्जित समस्या अब कुनै देश, क्षेत्र, समुदाय वा व्यक्तिको मात्र चासोमा सीमित रहेन।

यस्तो अवस्थाले महिलामा तनाव बढाएको छ। र, तनावका कारण झैझगडा बढ्नु स्वाभाविक हो’– एक लैङ्गिक विज्ञको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ कि जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्येक जनताको चुलाचौकोसम्म पुगिसकेको छ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्याका लागि विकसित देश र त्यहाँको नेतृत्व बढी जिम्मेवार भएकामा शङ्कै छैन। तर प्रत्येक व्यक्तिसँग जोडिएकाले यसबाट भाग्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन। यो किन पनि भने जलवायु परिवर्तन सवारी दुर्घटना जस्तै हो जुन आफू सुरक्षिततवरले अघि बढ्छु भनेर मात्र हुन्न। अरूको गल्तीले हुने दुर्घटनाको शिकार आफू बन्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जन सक्छ। अहिले भइरहेको पनि त्यही हो। खासगरी विकसित देशहरूको कल्पनाअनुसारको सुविधा उपयोग गर्ने महŒवाकाङ्क्षाको शिकार भइरहेको छ बाँकी विश्व।

यस्तो अवस्थामा आफूले जे जस्तो ठाउँमा छ, जस्तो हैसियत छ त्यहीअनुसार उपाय अपनाएर सुरक्षित हुन प्रयास गर्ने हो। यस्तो उपायमध्ये एउटा हो– सम्बन्धित सरकारले कानुन बनाएर यसका असर नियन्त्रण-न्यूनीकरण गर्ने। पहिलो कुरा त सरकारहरूले यसबारे पर्याप्त कानुन बनाएका छैनन्। दोस्रो कुरा भएका कानुन पनि प्रभावकारी लागु नहुँदा समस्याको आकार घट्न सकेको छैन। जस्तो– नेपालले जग्गा वर्गीकरण गर्न भूउपयोग नीति र कानुन बनाएको छ। तर यो कानुन बनाउँदा ढङ्ग नपुगेका कारण उद्देश्य भन्दा फरक नतिजा देखिइरहेको छ।

अहिले जलवायु परिवर्तन तीव्र हुनुको मुख्य कारण जैविक विविधतामाथिको चुनौती हो। जैविक विविधता खल्बलिनुको कारण विकसित देशका ठूलो उद्योग कलकारखानादेखि गरिब देशमा घट्दै गएको खेतीपातीसमेत हो। नेपालले यही सत्य महसुस गरी कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भूउपयोग कानुन ल्याएको थियो तर कानुनमा भएका कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अहिले प्रायः सबै पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन नै नरहेको प्रतिवेदन पठाइरहेका छन्। अझ गजवको कुरा त यो छ कि जहाँ फाँटका फाँट अहिले पनि गहुँ र धान लहलहराइरहेका देखिन्छन् र अझै कयौँ वर्ष यस्तो अवस्थामा फेरबदल आउने सम्भावनासमेत छैन, त्यस्ता पालिकाले समेत आफ्नो पालिकामा कृषि भूमि नरहेको पत्र पठाउनुले हामी कृषि कर्मलाई जारी राखेर जैविक विविधता कायमै राख्न खोज्दैछौँ वा यसलाई थप जटिल बनाउन खोज्दैछौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न निम्तिएको छ।

केही वर्षअघि भारतको मध्य प्रदेशमा यात्रा गर्दा यो पङ्तिकारलाई त्यहाँका आदिबासी समुदायले बताएअनुसार उनीहरूलाई राज्यले दिएको जग्गा बेच्न नपाइने सर्त थियो। तर दलालहरूले उनीहरूका राम्रो मूल्य आउने जग्गामा मन थाम्न सकेनन्। अनि कानुनले बेच्न नपाइने पो भनेको हो त, दान दिन त कहाँ रोकेको छ र भन्ने अर्थ लगाएर केही पैसा दिइ दान गर्न लगाएका रहेछन्। आदिबासी-जनजाति र महिलाको उसै त भूमिमाथि स्वामित्व अत्यन्तै कम छ। त्यसमाथि पनि जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, उनीहरूको त्यही सीमित अधिकार पनि खुस्काउने क्रम विगतदेखि जारी थियो र अहिले पनि कायमै छ।

धनीमानीहरू जमिनमा टेक्दैनन्। तर जमिनमा स्वामित्व भने उनीहरूकै छ। खासमा उनीहरू आफ्नो जमिन पनि चिन्दैनन्। मात्र पुर्जा र नक्सा हेरेर ठम्याउँछन्। अर्कोतर्फ आदिबासी-जनजातिहरू संस्कृति, धर्म, कर्म, संस्कार, जीविकोपार्जन सबै जमिनसँगै जोडिएका कारण चाहेर पनि त्यसबाट विमुख हुन सक्दैनन्।

अझ जुनसुकै समुदायमा पनि पुरुष कमाउन घरबाहिर जाने भएकाले महिलाले नै खेतीपातीदेखि सबथोक धान्नुपर्ने अवस्था पनि सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। त्यसैले माटो चिन्ने अर्थात माटोसँगको घनिष्टता महिला भन्दा बढी अरूको हुनै सक्दैन। तर विडम्बना, विभिन्न बहानामा यिनैलाई भूमिमाथिको स्वामित्वबाट वञ्चित गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत जल, जङ्गल र जमिनमाथिका पहुँचबाट यिनैलाई अलग्याइँदैछ। भनिरहनु पर्दैन, अहिले हामीले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तनका असरको मुख्य कारण यो पनि एउटा हो।

अन्त्यमा,

जलवायु परिवर्तनले पारेका असर तथा यसले खोसेको सीमान्तकृतको भूमि अधिकारका समस्या दक्षिण एसियाभर समानखालका छन्। विडम्बना त यो छ कि मानव अधिकार, वातावरण रक्षकहरूसमेत आफैँ असुरक्षित छन्। यही कारण छिन्नभिन्न भएको लैङ्गिक न्याय पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने अर्को गम्भीर दायित्व पनि छ। यस्तो अवस्थामा समान समस्या भएका देशहरूको सञ्जाल बनाएर साझेदारी र समन्वयसाथ अघि बढ्नुपर्ने कार्यक्रमको निष्कर्ष नै सबै भन्दा प्रभावी हुन सक्ने देखिन्छ।

(रघुनाथ लामिछानेले लेख्नु भएको यो लेख गत २०७९ चैत्र २८ गते नागरिकमा प्रकाशित भएको थियो । )

क्याटेगोरी : ताजा अपडेट, विचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्