जलवायु परिवर्तन र स्थानीय सरकारको सरोकार
जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्रभाव भोग्ने हामी पहिलो सन्तती भइरहेका छाँ । हामीले यसको असर कम गर्न केही गरेनौ भने मानव अस्तित्व नै जोखिममा पारिदिने पुस्ता संभवत हामी नै बन्दैछौ
केही वर्ष अघिसम्म जलवायु परिवर्तनको कुरा सुकिला मुकिलाको मात्रै गरिखाने गफको विषयका रुपमा लिइन्थ्यो । हामो जस्तो प्राकृतिक मुलुकलाई यसले केही असर गर्दैन भन्नेमा ढुक्क भएको महसुस हुन्थ्यो । केही जानमानकारहरु गुलाफ चाँडो फुले पनि क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हो भन्थे, सीमी समयमै फलेन भने पनि त्यही कारण हो भन्थे । बेमौसमी पानी आइ बाढी आयो भने क्लाइमेट चेन्ज नै भनिदिन्थे । जसको पर्याप्त आधार त्यही नै हो कि होइन तर पनि सवैले जलवायु परिवर्तननै त्यसको कारण हो भनेर ठोकुवा गरिदिन्थे या लहै लहैमा हो मा हो मिलाएको हामीले याद गरेकै हो ।
सुरुमा त्यो अवास्तविक लागे पनि सत्य त्यही रहेछ । जसले गर्दा यो विषय अहिले विकासको मुल मुद्धा नेपालमा मात्र नभइ विश्वमै उठिरहेको छ, घनिभुत रुपमा । यही सवाललाई लिएर हरेक वर्ष नेपालीहरु अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकार दलबलसहित गएर जलवायु परिवर्तनले नेपालमा धेरै क्षती गरिसकेको र त्यसवापत क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने दावी मन्त्रीदेखि अभियन्ता सवैले एउटै स्वरमा राख्न थालिसकेका छन् । यद्यपि २०८०/८१ सालको बजेटको प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनको कुरा परे पनि जलवायु अनुकूलनका लागि शुन्य दशमलब छैसटठी प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असर
जलवायु परिवर्तन भनेको तापक्रममा अस्वभाविक वृद्धि र यसका कारण मौसममा आएको परिवर्तन हो । पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस तथा कोइलाको व्यापक प्रयोग र यसबाट सृजित हुने हरित गृह ग्याँस तथा असरको कारण जलवायुमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । तापक्रम वृद्धि भएको खण्डमा पृथ्वी अरु तातो हुने र यसले पार्ने प्रभाव भयावह हुने बताइएको छ । जस्तो कि यसैको कारण हिमालयका हिउ पग्लने छ । समुद्र छेउका मुलुकहरु डुवानमा पर्न सक्ने, अफ्रिकी मुलुकहरु खडेरीगस्त हुने, अनाजहरु कम फल्ने या नफल्ने गर्दा खाद्य संकट हुन सक्ने जोखिम छन् । समग्रमा यसले विश्वकै अर्थ व्यवस्थामा संकट आउन सक्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विज्ञहरुको बोली पनि त्यस्तै सुनिदै आएको छ ।
तथ्यगत रुपमै हेर्दा पनि १९ औँ शताब्दीको भन्दा हालको तापक्रम १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले बृद्धि भइसकेको र आगामी शताब्दीको अन्त्यसम्म तीन डिग्रीले बढ्ने आँकलन छ । यदि त्यसो भएमा संसारले अधिक चेपेटा भोग्नु पर्ने हुन्छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय सामु्रदिक तथा वायुमण्डलीय विभागले सन् २०२२ को अप्रिलमा प्रकाशन गरेको एउटा प्रतिवेदनमा दशदेखि पन्ध्र प्रतिशतसम्म सामु्रदिक प्रजाती लोप हुने खतरा उल्लेख छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका विपक्षमा हामीले काम नगरेमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा करिव पाँच सय प्रजातिहरु लोप हुन सक्ने चेतावनी बैज्ञानिकहरुको छ ।
हालको तापक्रम १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले बृद्धि भइसकेको र आगामी शताब्दीको अन्त्यसम्म तीन डिग्रीले बढ्ने आँकलन छ । यदि त्यसो भएमा संसारले अधिक चेपेटा भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा परेको प्रभाव
तीन वर्षअघि आएको मेलम्चीको कहाली लाग्दो बाढी र त्यसले पारेको जनधनको क्षति पनि जलवायु परिवर्तनकै असर हो भन्नेमा दुई मत रहेन । त्यस्तै २०७८ कार्तिकको पहिलो हप्ता दशैं ताका आएको बाढीले पश्चिम नेपालमा १२ अर्ब बराबरको धान लगायतको कृषि उपज स्वाहा पारेको थियो । मुस्ताङ्गमा गएको बेमौसमी बाढी तथा कावेली नदि करिडोरमा भएको विपत्ती जलवायु परिवर्तनकै असर थिए । पहिले जस्तो वर्षाद् नहुनु, वर्षाद भए पनि समयमा नहुनु, थोरै पानी पर्नु पनि जलवायु परिवर्तनकै प्रभावका रुपमा लिइदै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको कारण त छैन नै तर अरु देश खासगरी धनी र विकसितका कारण हाम्रो पर्यावरण तथा वातावरण बिग्री सकेको छ । जलवायुको नियमित ढाँचामा फरक आइ गंभीर असर पारेको कुरा विश्व मन्चमा प्रमुखता पाएका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले पनि आफनो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर कम गर्न तथा आउँदा दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव न्युन गर्ने तथा संभावित असरहरुसँग अनुकुलित हुने उपायहरुको पहिचान र अवलम्बन गर्नु ढिला गर्नु हुँदैन । स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार हुनु र जनताका सरोकारहरु प्रत्यक्ष तवरमा सम्बोधनमा संलग्न हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको सवालको समाधानमा ठोस योगदान गर्न सक्ने तागत पनि राख्दछन् ।
स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार हुनु र जनताका सरोकारहरु प्रत्यक्ष तवरमा सम्बोधनमा संलग्न हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको सवालको समाधानमा ठोस योगदान गर्न सक्ने तागत पनि राख्दछन् ।
त्यसो भए के गर्ने त ?
सवैभन्दा पहिला कुनै पनि स्थानीय तहले आफनो भुगोलमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको असरको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । यो लेखाजोखा विज्ञहरु, नागरिक तथा विभिन्न सरोकारवालाहरु सहितको सक्रिय र अर्थपुर्ण सहभागितामा स्थानीय सरकारको अगुवाइ तथा नागरिक संस्थाहरुको समन्वयमा गरिनुपर्छ । लेखाजोखा पश्चात प्रदेश तथा संघीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका सुचकहरु तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुमा योगदान पुग्ने तवरले निर्धारण गर्नुपर्छ । यसरी सहभागितामुलक विधिबाट तय भएको कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । त्यसलाई अझ वृहद् बनाउन अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन पनि गर्दै जानुपर्छ ।
यो किन पनि महत्वपर्ण छ भने प्राय सवै दलहरुले स्थानीय चुनाव लड्न घोषणा पत्रमा कुनै न कुनै रुपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्नु पर्छ भनेर केही वाक्याश उल्लेख गर्न छुटाएका हुँदैनन । कतिपय यस्ता बुँदाहरु देखाउनका लागि मात्र उल्लेखित हुन्छन तर बजेट र नीति एवं कार्यक्रममा समावेश गरेका हुँदैनन । त्यसैले यसलाई उच्च मनोवल र आकांक्षा प्रर्दशन गरेर जलवायुको सामना गर्न समावेशी तवरमा कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जलवायुसंग लड्ने खास योजना हुनुपर्छ । बजेट विनियोजन र सही ढंगमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जति पनि कानुन र योजनाहरु बन्छन जलवायु परिवर्तनलाई एउटा प्रमुख सवालका रुपमा अंगीकार गरि अनुकूलनका योजनाहरु बनाइनुपर्छ । यो नै स्थानीय तहका लागि एउटा महत्वपुर्ण सुरुआत हुनेछ ।
हालको विद्यमान सात चरणको योजना बनाउने प्रक्रियाको सवै तहमा जलवायु परिवर्तनको एजेण्डालाई समावेश गरि बस्तीस्तरदेखि नगर तहसम्म यो विषयमा जानकार गराउँदै स्थानीय तहमा लिनु पर्ने पहलमा आम नागरिकलाई अवगत गराउनु पर्दछ । नगर सभा या गाउँ सभासम्म पनि यो एजेण्डालाई उत्तिकै प्रखर रुपमा उठाउनु पर्दछ । बजेट छुटयाउँदा यो विषयलाई गौण मानेर वेवास्ता गर्नु हुँदैन भने छुटयाएको रकम पनि सोही शीर्षकमै खर्चको सुनिश्चितता पनि गरिनु पर्छ ।
कति गंभीर छन जनप्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनका सवालमा
संरचना निर्माण तथा भौतिक विकासका ठुला ठुला परियोजनामा मात्र ध्यान आकृष्ट हुने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रले जलवायु परिवर्ततको सवाल स्थानीय तहमा प्राथमिकतमा नपरेको विषय हो । स्थानीय तहबाट संचालन हुने योजनाहरुलाई वातावरण र जलवायु मैत्री बनाउन पहलहरु भएका छैनन । कतिपय परियोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत र एकत्रित गरेर लान सक्ने संभावना भए पनि त्यसो गरेको पाइन्न । त्यसैले अब पनि यो बिषयमा गंभीर हुन सकेनौ भने हामीले सम्पुर्ण मानव जगत र आउने पुस्ताका लागि न्याय गरिएको ठर्हदैन ।
यो सवाल कुनै एउटा नगर प्रमुख या गाउँ प्रमुख या उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुको एकल प्रयासले मात्र संभव छैन र हँुदैन पनि । साझा समस्या भएकाले सवैको नसके पनि बहुसंख्यक र आम सरोकारवाला, नागरिकको सहभागिताले मात्र प्रभावकारी तथा फलदायी परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । जति बढी नागरिकहरु यसमा कटिवद्ध हुन्छन् त्यति नै यसले सफलता हासिल गर्न सक्ने हो । अत यसको पुर्व तयारी तथा जोखिम आँकलनमा पनि आम सर्वसाधारणका आवाज सुनिन अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसका लागि केही विधिहरु तथा प्रक्रियाको पनि खाँचो पर्दछ । नागरिक सभा त्यसको लागि एउटा महत्वपुर्ण उपाय हुन सक्छ ।
नागरिक सभामार्फत जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण एवं अनुकूलन योजना तयारी
जलवायु परिवर्तनका सवालमा सवैभन्दा पहिला हुनु पर्ने कार्य भनेको नागरिकसँगको संवाद हो । त्यस्तो संवादको सुरुआतका लागि प्रभावकारी प्रक्रिया नागरिक सभा हुन सक्छ । सामान्यतया कुनै पनि सरकारहरुले बोलाएको भेलामा जम्मा हुने प्राय एकै किसिमका एकै खालका मानिसहरु हुने गर्छन् । त्यस्तो बोलावट भएको ठाउँमा बहुसख्यक मानिसहरु आफनो रोजीरोटीका कारण जाँदैनन भने विपन्न, संकटाभीमुख परिवार, कमजोर तथा अपांगता भएका परिवारहरु पनि सहभागी हुन सक्दैनन । ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारहरु त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन । त्यसैले यो नागरिक सभाको प्रक्रियाबाट त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्न विशेष विधिहरु अपनाइ उनीहरुको विचार अनुभव र भनाइलाई समेटिन्छ । त्यसैले यस्तो सभाबाट चुनिएर छानिएर आएका व्यक्तिहरुको धारणा बढी बस्तुगत, यथार्थ परक या कुनै वादबाट लादिएको हुने नहुनाले समाज र जलवायुको सवालमा सामाना गर्न यथार्थ परक सुझावहरु प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता नागरिकहरुलाई विषयवस्तुका विज्ञहरुबाट जानकार गराई उनीहरुको ज्ञान र सुचनालाई परिस्कृत गर्न र अध्यावधिक गर्न तथा गहिरिएर बुझ्न पनि सघाउ पुग्छ । यो विषयको प्रस्तुती गर्दै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने उपायहरु पहिल्याउने, स्थानीय तहको भुमिका र बजेट विनियोजन गर्न र आगामी दिनमा गर्नु पर्ने सवालहरु व्यापक छलफलबाट प्राथमिकीकरण गर्दै निकालिएको निष्कर्षलाई नगर या गाउँ सभाले कार्यान्वयनको तहमा लैजानु पर्दछ । यसो गर्दा बढी सही ढंगको सहभागिमुलक योजना तथा कार्यक्रमहरुको तय हुन जान्छ । आम नागरिकले सो सवालको अपनत्व ग्रहण गर्ने र परिणाममुखी कार्य गर्नमा सघाउने संभावना बढ्ने हुँदा परिवर्तनको गति पनि बढ्छ ।
तर अहिले जनसहभागिताको नाम र भेला देखाएर आआफनो डम्फु बजाउने र अर्काको अस्तित्व या पहल नस्वीकार्ने या फरक दलका व्यक्तिले सही सवाल उठाए पनि त्यसमा बाधा व्यवधान हाल्ने सोच तथा प्रवृत्ति हावी हुने जुन स्थितिको सामना देशले गर्नु परिरहेको छ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नागरिक सभाले एक हदसम्म अन्त्य गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । विकासमा वास्तविक नागरिकको सहभागिताले स्थान पाउनेछ । जलवायु परिवर्तनका सवालले स्थानीय तहमा जुन ओजन पाउनु पर्ने हो त्यो व्यवहारमा नदेखिएकाले पनि यसमा सवैको जोड हुन जरुरी छ । कतिपय स्थानीय तहमा यो विषय अझै नयाँ र बुझ्न बाँकी रहेको कोटीमा राखिदै आएको विडम्बनापूर्णको स्थिति छ ।
जलवायु परिवर्तनका सवालले स्थानीय तहमा जुन ओजन पाउनु पर्ने हो त्यो व्यवहारमा नदेखिएकाले पनि यसमा सवैको जोड हुन जरुरी छ । कतिपय स्थानीय तहमा यो विषय अझै नयाँ र बुझ्न बाँकी रहेको कोटीमा राखिदै आएको विडम्बनापूर्णको स्थिति छ ।
सोचौ, ढिलो हुनु अघि नै केही गरौँ
जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्रभाव भोग्ने हामी पहिलो सन्तती भइरहेका छाँै । हामीले यसको असर कम गर्न केही गरेनौ भने मानव अस्तित्व नै जोखिममा पारिदिने पुस्ता संभवत हामी नै बन्दैछौँ । यद्यपि यसलाई सुधार गर्ने जिम्मा हामै्र हातमा छ । हामीले कति भोग्ने र हामी भन्दा पछि आउने पुस्ता जलवायु परिवर्तनको असर कति भोग्न दिने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख सवाल हो । यो पृथ्वी हामीले जस्तो पाएका थियौ, त्यसलाई नबिगरौँ । त्यसैले आजै सोचौ, केही गराँै । यो धर्ती हामो मात्र होइन, अरु धेरैको हो ।
फुटुङ्गे, संचार र विकासका क्षेत्रमा निरन्तर चासो राख्ने विकासकर्मी अध्येता हुनुहुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार
ट्याग : ##climate #nepal #Phutunge #tarkeshwor #localgovernment #जलवायुपरिवर्तन #स्थानीयसरकार
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्